Pages

Bhutan News Service

Bhutan News Service

शरणार्थी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई आग्रह

Posted: 21 Nov 2010 05:40 PM PST

नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रमुख (आयुक्त) सुदिप पाठकले नेपालमा शरणार्थीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित तथा सुरक्षित गर्न नेपालले सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ''शरणार्थीहरूमा उनीहरूको अधिकार सुरक्षित रहेको अनुभूति दिलाउन नेपाल सरकारले तत्काल सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ'', शुक्रबार काठमाडौमा आयोजित एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आयुक्त पाठकले भने ।

आयुक्त पाठकका अनुसार नेपालले विगत ५० वर्षदेखि विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई शरण दिँदै आएको छ । यद्धपि शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले अझै पनि तत्परता देखाएको छैन ।

सोही कार्यक्रममा उपस्थित तिब्बती तथा भूटानी नेताहरूले भने शरणार्थीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । सात बुँदे सो संयुक्त घोषणा पत्रमा शरणार्थीहरूको आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र यस समस्या समाधानको पहलका लागि स्थायी आयोग बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिब्बती शरणार्थी नेता टी ग्यासोले आफ्ना समकक्षीहरूलाई चीन सरकारसमक्ष सुपुर्दगी नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

शरणार्थी नेताहरूको  सो संयुक्त घोषणा पत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमै सधैं बस्न चाहिने र नेपालभित्रै जन्मिएका सबैलाई नागरिकता प्रधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोधसमेत गरिएको छ ।

नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू, मानवाधिकारवादीहरू, भूटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललगायत नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले सो कार्यक्रममा आ-आफ्नो मन्तव्य राख्दै नेपालमा शरण लिइरहेका जुनसुकै देशका नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सो कार्यक्रमा बोल्दै नेता रिजालले दीर्घकालीन समस्या बनेर रहेको भूटानी शरणार्थी मुद्दालाई सुल्झाउन नेपालको तर्फबाट एउटा दीगो राजनीतिक इच्छाशक्ति खाँचो भएको बताएका छन् । यसरी नै नेपाली कंग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले आफ्नो देशभित्र रहेका सबै शरणार्थीको आधारभूत मानवीय अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्ने बताए भने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री बाँस्तोलाले भूटानी शरणार्थी समस्यालाई विलम्ब नगरी सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।  (काठमाडौबाट विद्धापति मिश्र)

प्र.म.थिन्लेद्वारा श्रीलंकाली शान्तिप्रक्रियाको प्रशंसा

Posted: 21 Nov 2010 05:37 PM PST

औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा गत शनिबार श्रीलंका पुगेका भूटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाइ थिन्लेले त्यहाँको जारी शान्तिप्रक्रियाको प्रशंसा गर्दै अब श्रीलंकामा फेरि आतंकवादले टाउको उठाउन नसक्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेको दोस्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउन शनिबार त्यहाँ पुगेका प्र.म. थिन्लेले राजापाक्षेको नेतृत्व रहिञ्जेल श्रीलंकाले फेरि आतंकवादको सामना गर्नु नपर्ने आफूमा विश्वास रहेको जनाए ।

''विश्वका अन्य धेरै मुलुकलाई उछिनेर अहिले श्रीलंकाले आर्थिक उन्नति गरिरहेको छ'',कोलम्बोमा आयोजित एउटा विशेष बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थिन्लेले भने । थिन्लेलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँ अखबरा 'द नेशन'-ले आइतबार लेखेको छ,''सार्क संगठनको वर्तमान प्रमुख शान्तिले पूर्ण रहेको यो भूमिमा आउन पाउँदा मा हर्षित बनेको छु ।''

प्र.म. थिन्लेको यस भ्रमणमा उनीसित उनकी श्रीमती, शिक्षामन्त्री ठाकुरसिंह पौडेल र श्रीलंकाका लागि भूटानी राजदूत बाप केजाङ रहेका थिए । आइतबार नै उनको भूटान फिर्ने तालिका छ ।

Question of Religious Intolerance in Bhutan

Posted: 21 Nov 2010 07:34 AM PST

Bhutanese Christians continue to face daily hardships while attempting to practice their faith peacefully. As the government increases interaction with the global community and further embraces democracy, Christians there can only hope that it will also embrace a higher level of religious freedom.

Click here to read the full version of the article that initially appeared in the US-based Christian Post.

PM Thinley praises Lanka’s peace process

Posted: 21 Nov 2010 03:59 AM PST

Lauding the ongoing peace process, Prime Minister Jigmi Y Thinely, who reached in Sri Lanka on Saturday, expressed that terrorism will not rise again.

PM Thinley shakes hand with Sri Lankan President

PM Thinley, who is in Sri Lanka to participate in the ceremony of the president swearing in the post of presidency for the second term, reiterated that a terrorist background will not be created in Sri Lanka under the leadership of President Mahinda Rajapaksa.

“Sri Lanka is achieving rapid economic development surpassing other countries in the world,” Thinely said while addressing a meeting briefing in Colombo yesterday, “I am pleased to come to a land filled with peace as the head of the SAARC region,” the Nation reported Sunday.

He further added, "It is always a pleasure to visit this wonderful country and in this occasion my pleasure is doubled to witness that I have returned to a peaceful country. President Rajapaksa and the government are to be commended for this accomplishment."

Thinley, who is scheduled to fly back to Bhutan today, was accompanied by his wife, Education Minister Thakur Singh Poudel and Bhutanese Ambassador to Sri Lanka, Bap Kesang.

Nepal urged to adopt Refugee Convention

Posted: 20 Nov 2010 10:56 PM PST

Chief Commissioner of National Human Right Commission of Nepal Sudip Pathak expressed that Nepal must adopt the Refugee Convention 1951 to safeguard the basic rights of refugees in Nepal.

“The government should adopt the convention to make refugees feel that their rights are well protected,” Pathak said while presenting a paper at an interaction program held here in the capital on Friday.

According to Pathak, Nepal has been a host country for refugees since 50 years. However, still it has not yet expressed readiness to adopt the convention.

The Bhutanese and Tibetan refugee leaders announced a joint declaration to ensure their rights. A seven-point declaration has urged the government to assure fundamental rights and establish refugee commission to address refugees’ issues.

Participants at the interaction program

Meanwhile, addressing the program, leader of Tibetan refugees, T. Gyatso asked the Government of Nepal not to expatriate his fellow refugees to Chinese authorities. He said, their rights to take refuge should be protected.

The declaration paper also demanded citizenship to refugees, who are born in Nepal and want to live as Nepali for ever.

Leaders of various political parties of Nepal, rights activists, Bhutanese human rights leader Tek Nath Rizal and former foreign minister Chakra Prasad Bastola were among other speakers who stressed on protecting rights of various nationalities taking refuge in Nepal.

Rizal said, a strong political commitment from the government is required to resolve the long-standing Bhutanese refugee problem.

Nepali Congress (NC) Central Committee member Nara Hari Acharya said the government must ensure basic rights of the refugees living in the country.

NC leader and former foreign minister Bastola suggested the government to address the issue before it is too late.