Pages

Bhutan News Service

Bhutan News Service

EC offers financial aid for food

Posted: 04 Sep 2010 05:30 AM PDT

The European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Office (ECHO) has extended financial support amounting to 1.5 million Euros to contribute to the eligible costs of the humanitarian aid Action entitled Food Assistance to Bhutanese Refugees, Nepal implemented by the World Food Programme (WFP).

The EC funding covers a period of six months starting July 1, 2010 and ending December 31, 2010. The principal objective of the humanitarian intervention is to save lives by providing secure access to food and safeguard the nutritional status of the refugee beneficiaries currently living in seven camps in eastern Nepal.

The support aims at safeguarding lives and maintaining nutritional status of dependent refugee populations and meet their basic food consumption need.

The EC assistance to Bhutanese refugees started in the year 2006 and the total disbursements by the Humanitarian office alone has reached 9 million Euros till date. The Delegation of the European Union to Nepal also supports them through the UNHCR.

क्युनसेलको वेबसाइट निलम्बित

Posted: 03 Sep 2010 07:49 PM PDT

गएको सातादेखि नै भूटानको सरकारी मुखपत्र निलम्बित रहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। शुरुमा 'एकाउण्ट निलम्बित छ' भन्ने स्क्रिन म्यासेज आउँदैथ्यो भने अहिले 'सम्पूर्ण वेबसाइटमा मर्मतको कार्य चलिरहेको', भन्ने आशयको सूचना आइरहेको छ। यति धेरै समयसम्म किन क्युनसेलको वेबसाइट बन्द रह्यो भन्ने कुराको ठोस कारण क्युनसेलको व्यवस्थापन पक्षले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

कुनै पूर्व सूचनाबिना नै सो वेबसाइट बन्द भएकोले यसले क्युनसेलको व्यवस्थापन पक्ष अथवा प्राविधिक पक्षको कमजोरी झल्काइरहेको छ। भूटानभित्र ठूलो संख्यामा पत्रपत्रिका र विद्धुतीय सञ्चार माध्यम प्रयोगमा आइरहेको वर्तमान परिवेशमा क्युनसेलको वेब निलम्बनले धेरै भूटानीहरूलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराएको छ।

अधिकांश विदेशी तथा देशबाहिर रहेका भूटानीहरू भूटानको विश्वसनीय समाचारका लागि क्युनसेलमै निर्भर रहने गरेका छन्। क्युनसेलको वेब निलम्बनमा जेसुकै कारण भए पनि कम से कम व्यवस्थापन पक्षले पाठकवर्गलाई शुसूचित गराउनु अनिवार्य थियो जुन काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।